दीर्घकालिन सोच (Vision)

स्थानिय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गरी विपन्न वर्गको उत्थान तथा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याउने सोचका साथ सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धन हुन जरुरी भएको ।

ध्येय ( Mission)

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को उपधारा ३ मा "सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने" गरी उल्लेख भएकोले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको परिपुर्ती गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई विकास गर्नु कार्यालयको ध्येय रहेको ।

लक्ष्य (Goal)

सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन तथा नियमन, प्रबर्द्धन, सुशासनमा अभिवृद्धी, सहकारीका अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको परिपालना, सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह जस्ता सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तको अनुसरण गराउनु तथा सहकारी संस्थाहरुको विस्तारका लागि थप सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, एकिकरण र आवश्यकतानुसार विभाजन तथा सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुका लागि सहकारी सम्बन्धी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यालय स्थापना भएको ।

उद्देश्य ( Objective)

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समूदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रुपमा समाजवाद उन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास गरी यसलाई सुदृढ तुल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन एवम् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना २०७६ मंसिर ८ गते भएको ।   

रणनीति ( Strategy)

सहकारीको अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै लैजान सहकारी शिक्षालाई माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेशमा आवश्यक पहल¸ व्यावसायिक शिक्षा अन्तरगत सहकारी शिक्षामा जोड दिइने¸ सरकारी निकायका विभिन्न तहका परीक्षाहरुको पाठ्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी विषय समावेशमा जोड¸ प्रदेशस्तरमा सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गरी सहकारीको विषयमा खोज अनुसन्धानमा जोड¸ सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने¸ प्रदेश स्तरमा सहकारी सूचना केन्द्रहरुको स्थापना¸ सहकारी क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश स्तरिय सहभागीतामा पहल गर्ने¸ सहकारी सम्बन्धी विभिन्न विषयको जानकारीमुलक सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सञ्चार माध्यमहरुसंग समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिइने¸ शिक्षण संस्थामा सहकारी सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापहरु तथा पद्धतिको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्ने¸ सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा सबल स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्ने¸ कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन जग्गा चक्लाबन्दी गरी सहकारी पद्धतिबाट सामूहिक खेती गर्ने विषयलाई जोड दिइने¸ सहकारीमा आबद्ध भई “एक गाउँ एक उत्पादन” को लक्ष्य अनुसार एकै प्रकृतिको उत्पादनको अभियानमा प्राङ्गारिक तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने¸ सहकारी मार्फत कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्ने¸ सहकारीमा आबद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत, गरिब समुदाय, अपाङ्ग, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकहरूलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक बिउपूँजी तथा सहकारीको विकासका लागि ब्याज अनुदानको नीति अंगिकार गरिने¸ परम्परागत पेसालाई व्यवसायिक बनाउन लक्षित समुदायलाई बिउपूँजी अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने¸ सहकारी क्षेत्रको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउन तालिम, अवलोकन भ्रमण तथा अनुसरण कार्यक्रमहरु र परामर्श सेवा सुविधाहरुको विस्तार गर्न आवश्यक पहल गरिने¸ सहकारी संघसंस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, सहभागिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्दै लगिने¸ सहकारी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्दै प्रचलित सहकारी ऐन नियम बमोजिम सहकारी संघसंस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने गरी नीति तथा कानून निर्माण गरिने¸ सहकारीका अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र मापदण्डहरुको अनुसरण गरी समग्र सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनको अभ्यास गर्ने थलो बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण, बाह्य परीक्षण जस्ता विषयमा प्रभावकारीता ल्याउने जस्ता रणनितीहरु अंगिकार गर्ने सोच रहेको छ ।